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दिल्ली आबकारी घोटाला : ईडी का आरोप, शराब ठेकों में 100 करोड़ का लेन-देन, सबूत मिटाने को सिसोदिया ने बदले फोन

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ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी कार्रवाई की है। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने मामला दायर किया था।

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हिमाचल सीएम पर कांग्रेस हाईकमान करेगा फैसला, विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित

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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार शाम को कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान

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IND vs BAN : वनडे विश्व कप टीम में फिट होने के लिए वॉशिंगटन सुंदर कर रहे इस प्लान पर काम, जानिए क्या कहा

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अगले साल विश्व कप को देखते हुए वॉशिंगटन सुंदर ऐसे खिलाड़ी बनना चाहते हैं जो किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार के संयोजन में और जहां भी टीम की जरूरत हो, खेल सके।

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Punjab CM Bhagwant Mann Home Minister Amit Shah Presidential assent for bills on sacrilege

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बेअदबी के अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले दो महत्वपूर्ण राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। 2018 में, जब बरगाड़ी बेअदबी की घटना राज्य की राजनीति पर हावी थी, तब तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार ने बेअदबी से संबंधित दो बिल पारित किए थे। हालांकि, दोनों बिल राष्ट्रपति की सहमति पाने में विफल रहे।

शाह से मुलाकात के दौरान मान ने कहा कि पवित्र पुस्तकों की बेअदबी राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि इस तरह के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की मौजूदा धाराओं 295 और 295-ए के तहत दी जाने वाली सजा पर्याप्त नहीं है। मान ने शाह को बताया कि पंजाब विधानसभा ने ‘भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018’ और ‘दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक 2018’ पारित किया है जिनमें लोगों की भावनाओं को आहत करने के इरादे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान और बाइबिल को अपमानित करने या बेअदबी करने के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में मान के हवाले से कहा गया कि ये विधेयक अक्टूबर 2018 से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने विधेयकों को राष्ट्रपति की शीघ्र स्वीकृति दिलाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

मुख्यमंत्री ने एक और अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ‘जीरो लाइन’ के 150 मीटर के बाद निर्माण किया जा सकता है, लेकिन पंजाब में कुछ जगहों पर सीमा सुरक्षा बाड़ ‘जीरो लाइन’ से काफी दूरी पर हैं। केंद्र की ओर से कुछ महीने पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अधिक शक्तियां प्रदान करने के बाद से ही यह मुद्दा राज्य और केंद्र के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

मान ने कहा कि खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमा और मौजूदा बाड़ के बीच स्थित है, इसलिए कई किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए सीमा बाड़ पार करनी पड़ती है और उन्हें इस वजह से रोजाना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सीमा सुरक्षा बल का कार्य भी बढ़ जाता है और सरकार को किसानों को पर्याप्त मुआवजा देना पड़ता है।

बयान में कहा गया है कि मान ने केंद्रीय गृह मंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना किसानों के व्यापक हित में जहां भी संभव हो, सीमा बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर स्थानांतरित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने शाह से राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने का भी आग्रह किया ताकि वह नई चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। मान ने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए राज्य पुलिस बल को आधुनिक उपकरण और हथियार मुहैया कराना समय की जरूरत है।

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